Securities and Exchange Board of India (SEBI)

Securities and Exchange Board of India (SEBI): full form, New rules & objectives:-

The Securities and Exchange Board of India (SEBI) is the apex regulatory body overseeing the Indian capital and securities markets. Established to safeguard investor interests, SEBI plays a pivotal role in fostering transparency, promoting market development, and enforcing robust regulations. SEBI ensures a fair and efficient financial ecosystem by regulating entities such as stockbrokers, mutual funds, and listed companies, thereby driving trust and growth in India’s capital markets.

What is SEBI:

The Securities and Exchange Board of India (SEBI) was established on April 12, 1988, as a non-statutory body. It gained statutory powers on January 30, 1992, with the passing of the SEBI Act, 1992, by the Indian Parliament, making it an autonomous body and the official regulator of the Indian capital and securities market. It monitors and regulates the Indian capital and Securities Market while ensuring the protection of investors' interests, formulating regulations and guidelines. The head office of SEBI is at Bandra Kurla Complex, Mumbai.

Structure of SEBI:

SEBI has a corporate framework comprising various departments, each managed by a department head. There are about 20 departments under SEBI. Some of these departments are corporate finance, economic and policy analysis, debt and hybrid securities, enforcement, human resources, investment management, commodity derivatives market regulation, legal affairs, and more. The hierarchical structure of SEBI consists of the following members:

The chairman of SEBI is nominated by the Union Government of India.

Two officers from the union finance ministry will be a part of this structure.

One member will be appointed from the Reserve Bank of India.

Five other members will be nominated by the Union Government of India.

Functions of SEBI:

SEBI is primarily set up to protect the interests of investors in the securities market.

It promotes the development of the securities market and regulates the business.

SEBI provides a platform for stockbrokers, sub-brokers, portfolio managers, investment advisers, share transfer agents, bankers, merchant bankers, trustees of trust deeds, registrars, underwriters, and other associated people to register and regulate work.

It regulates the operations of depositories, participants, custodians of securities, foreign portfolio investors, and credit rating agencies.

It prohibits insider trading, i.e. Fraudulent and unfair trade practices related to the securities market.

It ensures that investors are educated on the intermediaries of securities markets.

It monitors substantial acquisitions of shares and takeovers of companies.

SEBI takes care of research and development to ensure the securities market is efficient at all times.

Objectives of SEBI:

SEBI’s primary objectives are designed to create a robust and investor-friendly capital market:

Investor protection: SEBI safeguards investors by enforcing transparency, curbing insider trading, and regulating fraudulent practices in the securities market.

Market development: it promotes the growth of the securities market by creating a conducive environment for issuers, intermediaries, and investors.

Regulation of intermediaries: SEBI oversees entities like stockbrokers, mutual funds, depositories, and credit rating agencies, ensuring compliance with regulations.

Market efficiency: through research, innovation, and regulatory frameworks, SEBI ensures the securities market operates efficiently and fairly.

Investor education: SEBI promotes financial literacy to empower investors to make informed decisions.

These objectives align with SEBI’s mission to maintain trust and integrity in India’s financial markets.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI): पूर्ण रूप, नए नियम और उद्देश्य

SEBI: पूर्ण रूप, स्थापना और मुख्यालय

1. स्थापना - 12 अप्रैल, 1988 को गैर-सांविधिक निकाय के रूप में। 30 जनवरी, 1992 को SEBI अधिनियम, 1992 पारित होने के बाद सांविधिक (वैधानिक) शक्तियाँ प्राप्त हुईं।

2. मुख्य कार्य - भारतीय पूंजी और प्रतिभूति बाजारों का पर्यवेक्षण और विनियमन करना, तथा निवेशकों के हितों की रक्षा करना।

3. मुख्यालय - बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई।

SEBI क्या है:

सेबी भारत में पूंजी और प्रतिभूति बाजारों की सर्वोच्च नियामक संस्था है। यह स्टॉकब्रोकर, म्यूचुअल फंड और सूचीबद्ध कंपनियों जैसी संस्थाओं को विनियमित करके पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और एक निष्पक्ष व कुशल वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करता है।

SEBI की संरचना

सेबी का एक कॉर्पोरेट ढाँचा है जिसमें लगभग 20 विभाग हैं। यह पदानुक्रम निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बना है:

• भारत की केंद्र सरकार द्वारा नामित चेयरमैन (अध्यक्ष)।

• केंद्रीय वित्त मंत्रालय से दो अधिकारी।

• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से नियुक्त एक सदस्य।

• केंद्र सरकार द्वारा नामित पाँच अन्य सदस्य।

SEBI के कार्य (Functions)

सेबी के कार्यों को मोटे तौर पर तीन मुख्य श्रेणियों में बाँटा जा सकता है:

1. संरक्षणात्मक कार्य (Protective):

o प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करना।

o इनसाइडर ट्रेडिंग (भेदिया कारोबार) और धोखाधड़ी वाली व्यापार प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाना।

o निवेशकों को साक्षर करना और शिक्षित करना।

2. नियामक कार्य (Regulatory):

o स्टॉकब्रोकर, मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर, डिपॉजिटरी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों जैसे सभी बिचौलियों का पंजीकरण और विनियमन करना।

o शेयरों के पर्याप्त अधिग्रहण और कंपनियों के अधिग्रहण की निगरानी करना।

3. विकास कार्य (Developmental):

o प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना।

o बाजार को हर समय कुशल बनाए रखने के लिए अनुसंधान और विकास करना।

SEBI के उद्देश्य (Objectives)

सेबी के प्राथमिक उद्देश्य एक मजबूत और निवेशक-अनुकूल पूंजी बाजार बनाने पर केंद्रित हैं:

• निवेशक संरक्षण: पारदर्शिता और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाकर निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

• बाजार विकास: जारीकर्ताओं, बिचौलियों और निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाकर प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना।

• बिचौलियों का विनियमन: सभी बिचौलियों की निगरानी कर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

• बाजार दक्षता: अनुसंधान और नियामक ढांचे के माध्यम से प्रतिभूति बाजार को निष्पक्ष और कुशलतापूर्वक संचालित करना।

• निवेशक शिक्षा: वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देकर निवेशकों को सशक्त बनाना।

SEBI के नवीनतम/प्रस्तावित नियम (New Rules) (2024-2025)

सेबी भारतीय प्रतिभूति बाजार में जोखिम को कम करने, पारदर्शिता बढ़ाने और निवेशकों के हितों की बेहतर सुरक्षा के लिए लगातार नियमों में बदलाव करता रहा है। हाल के प्रमुख बदलाव इंडेक्स डेरिवेटिव्स और सेटलमेंट पर केंद्रित हैं:

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